संघीय राज्य बारे नेपालका एकात्मकबादी , यथास्थितिबादीहरुले फैलाएको भ्रम अनि त्यसको वास्तिविकता बारे यहाँ बुंदागद रुपमा छोटो चर्चा !!
( १ ) सानो देशलाई संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्न भन्ने बारे
संघीय ब्यबस्थामा जान मुलुकको भूगोल ठुलो हुनै पर्छ भन्ने गलत धारणा कतिपय ब्य्कतिहरुमा पाईन्छ ! वास्तबमा संघीय व्यवस्था भौगोलिक सिमाना ठुलो वा सानो भएको आधारमा अपनाउने हैन ! जुन देशमा बहुजातीय , बहुभाषिक , बहुसास्कृतिक र भौगोलिक बिबिधता हुन्छन् , उक्त देशमा बिभिन्न कारणले द्वन्द बढिरहन्छ ! त्यस्तो देशमा समाजमा समानता र सन्तुलन कायम गर्नको लागी संघीय व्यवस्था अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ! बिश्वमा अहिले २९ वटा संघीय व्यवस्था भएका देशहरु छन् ! तिमध्य भौगोलिक आधारमा नेपाल भन्दा साना अस्ट्रिया , संयुक्त अरब इमिरेट्स , बोस्निया हर्जगोबिना , स्विट्जरल्यान्ड , बेल्जियम , कोमोरस , माईक्रोनेसिया , पलाउ , सेन्टकिट्स तथा नेभिस र लिकटेन्सस्टाइ गरी १० वटा मुलुकहरु छन् , वास्तबमा नेपाल बाहिर चर्चा भए जस्तो सारै सानो मुलुक हैन ! बिश्वका करिब २०० वटा सार्बभौम मुलुकहरुमध्य नेपाल भूमिको आधारमा ९२ औ ठुलो देश हो भने जनसख्याको आधारमा ४० औ धेरै जनसंख्या भएको देश हो ! यसरि हेर्दा नेपाल सानो देश नभई मझौला आकारको देश हो ! कुनै पनि देश संघीय ब्यबस्थामा जाने की नजाने भन्ने कुरा देशको आकारले हैन , आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ ! तसर्थ सानो देशलाई संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्न भन्ने तर्क नै गलत छ !!
( २ ) धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुन्न भन्ने बारे
संघियता धेरै जातजाती भएका र नभएका , आर्थिक रुपले समृद्द र गरिब , आकारमा ठुलोसानो सबै खाले मुलुकहरुमा छन् ! धेरै जातजातिहरु भएको देशमा त्यहाँको बिबिधतालाई सम्बोधन गर्न नै हामीलाई संघीय राज्य चाहिएको हो ! जातीय रुपमा हेर्दा भारतमा ५३३ , क्यानाडामा ६०८ , अमेरिकामा ५६३ , ब्राजिलमा ५५९ , नाइजेरियामा ३५० जातीहरु छन् तर प्रत्यक जातीको संघीय इकाई रहेको छैन ! युरोपमा थोरै जातीहरु छन् तर संघीय इकाई धेरै रहेको छ भने एसियामा धेरै जातिहरु छन् तर संघीय इकाई थोरै रहेको छ ! संघियतामा प्रत्यक जातिहरुको एउटा संघीय इकाई हुनु जरुरि छैन ! धेरै जातजाती भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक भौगोलिक आधार भएकाहरुलाई स्वायत्त प्रदेश स्तरमा र अन्यलाई स्वायतता भित्र स्वायत्तता दिनु पर्दछ तसर्थ धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुदैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन !!
( ३ ) देशभरि छरिएर रहेका जातिहरुलाई संघियताले समेट्न सक्दैन भन्ने वारे
जातजातिहरु देशभरि छरिएर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा संघीय राज्यले सबैलाई समेट्न सक्दैन भन्ने गलत धारणा पनि नेपाली समाजमा धेरै पाईन्छ ! स्वायत्त प्रदेश , जिल्ला र गाउँ / नगरपालिकाहरुमा बाहुल्यता भएका जातजातिहरुका सन्दर्भमा संघियताले सम्बोधन गरे पनि देशभरि छरिएर रहेका जातजातिहरुलाई संघियताले कसरि सम्बोधन गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनाले यस्तो भर उत्पन्न भएको हो ! त्यसरी देशैभरि छरिएर रहेको तर कतै पनि सघन रुपमा नरहेको समुदायहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागी संघीय राज्यमा निगम (गैरभौगोलिक) संघियताका मान्यता विकास गरेको छ ! निगम संघियताले सम्पूर्ण देशलाई नै एउटा निर्बाचन क्षेत्र मानि त्यस्ता समुदायहरुको स्वशासनको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न अलग अलग सरकार बनाउन पाउने अधिकार दिइएको छ ! अस्ट्रियाबाट सुरु भएको यो व्यवस्था हाल रुस , इस्टोनिया आदि देशहरुमा लोकप्रिय रहेको छ ! हाम्रो देशमा पनि देशैभरि छरिएर रहेको दलित तथा अन्य जातजातिहरुको लागी निगम (गैरभौगोलिक) संघियताको मान्यता अनुरुप सास्कृतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा केन्द्रमा प्रतक्षरुपमा प्रतिनिधित्वको संरचना विकास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ! यसरि बिश्वमा प्रयोग भएर पनि सफल भइसकेको संघियताका मान्यताहरुलाई हाम्रो देश अनुकुल प्रयोग गरेमा देशैभरि छरिएर रहेको सबै जातजातिहरुलाई समेट्न सकिन्छ !!
( ४ ) संघियताले जातीय-क्षेत्रीय ठालुहरुको राज्य सृजना गर्छ भन्ने बारे
( २ ) धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुन्न भन्ने बारे
संघियता धेरै जातजाती भएका र नभएका , आर्थिक रुपले समृद्द र गरिब , आकारमा ठुलोसानो सबै खाले मुलुकहरुमा छन् ! धेरै जातजातिहरु भएको देशमा त्यहाँको बिबिधतालाई सम्बोधन गर्न नै हामीलाई संघीय राज्य चाहिएको हो ! जातीय रुपमा हेर्दा भारतमा ५३३ , क्यानाडामा ६०८ , अमेरिकामा ५६३ , ब्राजिलमा ५५९ , नाइजेरियामा ३५० जातीहरु छन् तर प्रत्यक जातीको संघीय इकाई रहेको छैन ! युरोपमा थोरै जातीहरु छन् तर संघीय इकाई धेरै रहेको छ भने एसियामा धेरै जातिहरु छन् तर संघीय इकाई थोरै रहेको छ ! संघियतामा प्रत्यक जातिहरुको एउटा संघीय इकाई हुनु जरुरि छैन ! धेरै जातजाती भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक भौगोलिक आधार भएकाहरुलाई स्वायत्त प्रदेश स्तरमा र अन्यलाई स्वायतता भित्र स्वायत्तता दिनु पर्दछ तसर्थ धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुदैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन !!
( ३ ) देशभरि छरिएर रहेका जातिहरुलाई संघियताले समेट्न सक्दैन भन्ने वारे
( ४ ) संघियताले जातीय-क्षेत्रीय ठालुहरुको राज्य सृजना गर्छ भन्ने बारे
संघीय राज्यमा टाठा बाठा र ठालुहरुले फाइदा लिन्छन् भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ ! यसमा केही हदसम्म सत्यता भए पनि यो निरपेक्ष कुरा हैन ! संघीय वा एकात्मक जुनसुकै देशमा पनि यस्ता समश्याहरु देखा पर्न सक्दछन् ! दक्षिण एसियामा संघीय राज्यका रुपमा रहेको भारतमा केन्द्रमा नेहरु-गान्धी बंशको हालीमुहाली तथा एकात्मक देशका रुपमा रहेको बंगलादेश , श्रीलंका , नेपाल आदि देशलाई हेर्दा जातीय ठालुहरुको नया राज बंश उदय भएको भान हुन्छ ! नेपालमा पुरानो एकात्मक ढाचामा साना समुदायहरु राज्य सत्तामा लगभग सुन्य अवस्थामा छन् ! तिमीहरु संसद वा सरकारमा सहभागी हुन बहुसंख्यकको दयामायामा भर पर्नु पर्दछ किनकी एकात्मक ब्यबस्थामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई अधिकारको रुपमा संबैधानिक व्यवस्था गरिएको हुदैन ! लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुले पनि दलित तथा कम संख्यामा भएका आदिबासी जनजातीहरुलाई चुनाबमा टिकट दिन हिच्किच्याउने मुख्य कारण पनि यहि नै हो ! एकात्मक राज्यमा हुने निरपेक्ष ढंगको प्रतिस्पर्धा हेर्दा सुन्दर र समान देखिए पनि त्यहाँ अभिजातवर्गहरु र श्रोत साधन भएका जातीय समुदायका ठालुहरुले नै हालीमुहाली चलाउने गरेका छन् ! त्यसैले संघियताले जातीय-क्षेत्रीय ठालुहरुको राज्य निर्माण गर्छ भन्ने कुरा यो एकात्मक राज्यमा बर्चस्व कायम गरेर बसेका ठालुहरुले आफ्नो बर्चस्व गुम्न लाग्यो भनेर गरेको चिच्याहट मात्र हो ! संघियतामा त संबैधानिक रुपमा नै राज्य शक्ति बाडफाड गरी प्रयोग गर्ने हुनाले निरपेक्ष लोकतन्त्रको तुलनामा कम्जोर जातिहरु तथा वर्गहरुले पनि प्रतिनिधित्व पाउन सक्दछ ! त्यसैले समानता र सहभागितामुलक व्यवस्थाका लागी पनि संघीय राज्य नै उपयुक्त व्यवस्था हो !
( ५ ) राज्यको पुनर्संरचनामा संघियता भए पुग्छ , स्वायत्तता चाहिदैन भने बारे
नेपालमा कतिपय मान्छेहरुले राज्यपुनर्संरचामा संघियता भए पुग्छ तर स्वायत्तता चाहिदैन भन्ने गलत तर्कहरु पनि गरिरहेको छ ! आजको बिश्वमा स्वायत्तता पनि एकात्मक र संघात्मक दुबै खाले ब्यबस्थामा रहेको छ ! नेपालमै पनि २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरेको थियो तर त्यति बेला राज्यशक्ति केन्द्रमा रहेको हुदा त्यो बिकेन्द्रिकृत र प्रत्यायोजित अधिकारका रुपमा नै सिमित रह्यो . तर डेनमार्क , नर्वे , चिन , बेलायत , पपुवान्युगिनी जस्ता कतिपय एकात्मक राज्यहरुमा धेरै धिकारहरु तल प्रत्यायोजन गरिएको छ ! त्यसको तुलनामा संघीय राज्यमा राज्यशक्ति नै संबैधानिक रुपमा बाडफाड हुने भएकोले त्यहाँका प्रदेश/राज्यहरु अधिकतम रुपले स्वायत्त हुन्छन् ! संघीय राज्य भन्नु नै एउटै केन्द्रमा राज्यशक्ति नहुने अकेन्द्रीकरणको मान्यता हो ! त्यसैले स्वायत्तता बिना संघीय राज्य नै हुदैन ! संघियता र स्वायत्तता एक आपसमा बिपरित तत्व नभई अन्तरसम्बन्धित कुरा हो !!
( ६ ) संघियताले प्रदेशहरु बीच श्रोतको लागी झगडा सृजना गर्छ भन्ने बारे
पक्कै पनि संघीय राज्यमा बहुप्रादेशिक श्रोतहरुको बाडफाड , प्रदेशहरुको सिमा आदि सन्दर्भमा विवाद हुन सक्दछ ! यस्तो विवाद एकात्मक देशहरुमा पनि हुन्छ तर त्यहाँ सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा हुने हुदा केन्द्रले दिएको निर्यण अन्तिम हुन्छ ! संघीय राज्यमा भने त्यस्तो विवाद आउदा केन्द्रको मध्यस्थतामा बिबादित पक्षबरु बसेर एक आपसमा सहमतिमा टुंग्याईन्छ ! त्यसरी नटुंगिए त्यस्ता विवादहरुको निरुपण अदालत द्वारा गर्ने ब्यबस्था गरिएको हुन्छ ! अमेरिकामा यस्तो अधिकार केन्द्र र प्रदेश दुबैको प्रतिनिधित्व भएको न्यायिक ट्रिब्युनलाई दिएको छ भने इथियोपियामा सिनेटलाई यस्तो अधिकार दिएको छ ! संघीय व्यवस्था राम्रोसंग साफल होस् भनेर विवाद निरुपणको निकाय संबिधानमै नै स्पष्टका साथ किटान गरिएको हुन्छ ! यसरि संघीय ब्यबस्थामा विवादहरु सृजना भए पनि सकेसम्म सहमतिमा , नभए अदालत द्वारा टुंग्याउने हुदा यसले द्वन्दको उचित व्यवस्थापन गर्दछ !
( ७ ) संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने बारे
यसलाई पनि केन्द्रले हेर्दा राम्रो हुन्छ , अधिकार दिदा बर्बाद हुन्छ भन्ने केन्द्रबादी मानसिकताकै उपज हो ! वास्तबमा संघ राज्यले प्रदेशहरुलाई नया नया श्रोतहरुको खोजी गरी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ र केन्द्रले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने गर्दछ ! आधुनिक संघ राज्यको स्थापना भन्दा पहिला संघात्मक भन्ने बितिकै महासंघलाई बुझाउने हुदा त्यसको प्रभाबले अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरु संघियताले प्रदेशहरुलाई गरी 'खा' भनेर छाडी दिन्छ भन्ने गलत तर्क गर्न पुग्दछन् ! संघीय राज्यमा राजस्व , श्रोत र साधनहरु संबैधानिक रुपमा नै केन्द्र र प्रदेशबीच बाडफाड हुन्छ ! बर्नाड डाफलोनका अनुसार स्विट्जरल्यान्डमा प्रत्यक करको ३०% केन्द्रले क्यान्टनहरुलाई बाड्छ , जसमध्य १७% कर तिनीहरुको उत्पतिको आधारमा र १३% कर कम्जोर आर्थिक क्षमता भएकाहरुले पाउदछन् ! त्यसबाहेक एकमुस्ट अनुदानको मध्यमबाट आर्थिक समानीकरण (Equalization) को नीति पनि लिईएको छ ! त्यसरी नै क्यानाडामा पनि आर्थिक असमानताहरुलाई समानीकरण गर्ने उदेश्यले केन्द्रले राजस्व बाडफाड गर्दछ भने जर्मनीले पनि प्रति व्यक्ति आय कम भएको ल्याण्डरमा मुल्य अभ्रिब्रिद्द करको बढी हिस्सा पठाउदाछन् ! त्यसरी नै भारतमा केन्द्रले उठाउने करको २९.५% राज्यहरुलाई दिइन्छ , जसको बाडफाडको भार (Weight) ६२.५% धनि र गरिब प्रान्तको प्रति व्यक्ति आयको फरक (Distance of factor) लाई दिइएको छ भने जनसख्यालाई १० , भूगोललाई ७.५ , भौतिक पुर्बाधारलाई ७.५ , करउठौतीलाई ५ र बित्तिय अनुशासनलाई ७.५ प्रतिसत मात्र दिइएको छ ! यसको अलवा केन्द्रले एकमुस्ट , म्याचीङ अनुदान , निश्चित कामका लागी अनुदान , र बजेट घाटा अनुदान पनि दिने गरिएको छ ! यसरि संघीय राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता पिछडिएको राज्यमा निश्चित मापदण्डको आधारमा श्रोत परिचालनको संबैधानिक व्यवस्था हुने भएकोले बिकासमा टेवा पुग्दछ तसर्थ एकात्मकबादीहरुले भन्ने गरेको संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता छैन !!
(Article by Gopal Tamang, Image by Saroj Ray)
( ५ ) राज्यको पुनर्संरचनामा संघियता भए पुग्छ , स्वायत्तता चाहिदैन भने बारे
( ६ ) संघियताले प्रदेशहरु बीच श्रोतको लागी झगडा सृजना गर्छ भन्ने बारे
( ७ ) संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने बारे
यसलाई पनि केन्द्रले हेर्दा राम्रो हुन्छ , अधिकार दिदा बर्बाद हुन्छ भन्ने केन्द्रबादी मानसिकताकै उपज हो ! वास्तबमा संघ राज्यले प्रदेशहरुलाई नया नया श्रोतहरुको खोजी गरी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ र केन्द्रले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने गर्दछ ! आधुनिक संघ राज्यको स्थापना भन्दा पहिला संघात्मक भन्ने बितिकै महासंघलाई बुझाउने हुदा त्यसको प्रभाबले अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरु संघियताले प्रदेशहरुलाई गरी 'खा' भनेर छाडी दिन्छ भन्ने गलत तर्क गर्न पुग्दछन् ! संघीय राज्यमा राजस्व , श्रोत र साधनहरु संबैधानिक रुपमा नै केन्द्र र प्रदेशबीच बाडफाड हुन्छ ! बर्नाड डाफलोनका अनुसार स्विट्जरल्यान्डमा प्रत्यक करको ३०% केन्द्रले क्यान्टनहरुलाई बाड्छ , जसमध्य १७% कर तिनीहरुको उत्पतिको आधारमा र १३% कर कम्जोर आर्थिक क्षमता भएकाहरुले पाउदछन् ! त्यसबाहेक एकमुस्ट अनुदानको मध्यमबाट आर्थिक समानीकरण (Equalization) को नीति पनि लिईएको छ ! त्यसरी नै क्यानाडामा पनि आर्थिक असमानताहरुलाई समानीकरण गर्ने उदेश्यले केन्द्रले राजस्व बाडफाड गर्दछ भने जर्मनीले पनि प्रति व्यक्ति आय कम भएको ल्याण्डरमा मुल्य अभ्रिब्रिद्द करको बढी हिस्सा पठाउदाछन् ! त्यसरी नै भारतमा केन्द्रले उठाउने करको २९.५% राज्यहरुलाई दिइन्छ , जसको बाडफाडको भार (Weight) ६२.५% धनि र गरिब प्रान्तको प्रति व्यक्ति आयको फरक (Distance of factor) लाई दिइएको छ भने जनसख्यालाई १० , भूगोललाई ७.५ , भौतिक पुर्बाधारलाई ७.५ , करउठौतीलाई ५ र बित्तिय अनुशासनलाई ७.५ प्रतिसत मात्र दिइएको छ ! यसको अलवा केन्द्रले एकमुस्ट , म्याचीङ अनुदान , निश्चित कामका लागी अनुदान , र बजेट घाटा अनुदान पनि दिने गरिएको छ ! यसरि संघीय राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता पिछडिएको राज्यमा निश्चित मापदण्डको आधारमा श्रोत परिचालनको संबैधानिक व्यवस्था हुने भएकोले बिकासमा टेवा पुग्दछ तसर्थ एकात्मकबादीहरुले भन्ने गरेको संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता छैन !!
(Article by Gopal Tamang, Image by Saroj Ray)
सबैले सेयर गरौ र चारैतिर ज्ञान फैलाउ !!
.JPG)
Posts
0 comments:
Post a Comment