मधेशका दश महत्वपूर्ण मुद्दाहरु

पहिलो मुद्दा : (पहचान)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायको राष्ट्रिय पहचानको साथै सबै क्षेत्रमा समावेशी र सहअस्तित्व लाई स्थापित गराउने रहेको छ । लगभग २४० वर्ष देखिका खस सामन्ती शासकहरुले मधेशी पहचानलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् र गर्न चाहिरहेको छैन । मधेशी समुदाय नेपालको धरतीपुत्र र आदिवासी हुन् भन्ने एतिहासिक यथार्थलाई शासक वर्गले कहिले स्थापित हुन् दिएन । शासकहरुले जहिले पनि मधेशीहरुलाई भारतीय र आप्रवासी को रुपमा परिचय दिन खोज्यो । दौरा-सुरुवाल लगाउने, नेपाली भाषा बोल्ने एक विशेष जात र संस्कृतिका पहाडी मुलका समुदायलाई मात्र नेपालीको रुपमा परिचित गर्न खोज्यो जो सरासर गलत हो ।मधेशीहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहचानको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ र साथ-साथै मधेशी लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडितको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा : (समान अवसर)

नेपालमा २४० वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको एकजातीय/एकसंस्कृतिको राज्य संरचनामा आमुल परिवर्तन गरि राज्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र साझेदारीको सिधान्तको आधारमा समावेशी बनाउनु पर्ने हो । राज्यका प्रत्येक नीति निर्माण र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँहरुमा  मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कि त् शुन्यमा राखिएको छ कि त् न्यून गरिएको छ वा केहि प्राविधिक र गैरप्रशासनिक ठाउँहरुमा सिमित गरिएको छ । यो स्थितिमा आजको दिनसम्म कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । तसर्थ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनेगरी प्रादेशिक स्वायतता सहितको संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित गर्नु रहेको छ । सेनालाई लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरण गरि राष्ट्रिय सेनाको स्वरुप प्रदान गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो मुद्दा : (आत्मनिर्णय को अधिकार सहित मधेश प्रदेशको स्थापना)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायलाई एउटा यस्तो संघीय प्रणाली चाहिन्छ जहाँ पृथक हुने अधिकार वाहेक महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्रदेशहरुमा सुरक्षित रहन्छ । आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउने, आफ्नो नीति र योजना आफै बनाउन पाउने, आफ्नो प्राकृतिक/मानवीय श्रोत र साधनको उपयोग आफै गर्न र आफ्नो ठाउँलाई विकसित र समृद्ध बनाई देशको स्मृधिमा पनि हिस्सेदार बन्ने हक पाउनु पर्छ । यसकालागी सर्वोतम उपाय हो - पहचानसहितको स्वायत मधेश प्रदेश र अन्य प्रदेशहरुको स्थापना र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को स्थापना हुनु हो ।

चौथो मुद्दा : (भाषा)

भाषा र संस्कृति -  देश अब बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीति र व्यवहारमा संचालन हुनु पर्छ । प्रत्येक राज्यको त्यहाँको स्थानीय भाषा कामकाजको भाषा हुनु पर्दछ । स्वायत प्रदेशहरुमा त्यहाको प्रादेशिक सरकारले आफ्नो भाषा आफै रोज्नु पाउनु पर्छ । मधेशमा विभिन्न भाषा-भाषी वसोवास गर्दै आएको र नेपालको पुर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै मधेशीहरुको सम्पर्क भाषा हिन्दी रहेको ले यसलाई स्थापित गर्नु पर्दछ । (हिन्दी भाषालाई मान्ने नमान्ने अधिकार मधेशीहरुको छ)

पाँचौ मुद्दा : (आरक्षण र अग्राधिकार)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित, पिछडावर्ग अल्पसंख्यक लगायत पछाडी पारिएका जातिहरु खासगरी थारुका साथै पूर्वमा राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल, सन्थाल, उराव आदि समुदाय र मध्य एवं सुदुर-पश्चिमाञ्चलमा राणा थारु जस्ता सिमान्तकृत समुदाय, महिला, पिछडावर्ग मुस्लिम लगायतका  अल्पसंख्यकहरु तथा दलितहरुलाई हरेक अवसरहरुमा आरक्षण र अग्राधिकार दिनु पर्छ ।

छठौ मुद्दा : (आप्रवासन)

मधेशीहरुलाई अल्पसंख्यक बनाउने नीति र क्रियाकलापको अन्त्य हुनु पर्छ । मधेशमा राज्यले संचालन गरेको आप्रवासनको नीति र कार्यक्रमको अन्त्य हुनु पर्दछ । मधेश भूमिमा वाह्र्य र विजातीय अप्रवासनले गर्दा रैथाने मधेशी जनताको राजनीतिक पकड़ कमजोर हुँदै गएको छ, आर्थिक श्रोत र साधन लुट्दै र थुत्दै गएको छ । भाषा र संस्कृति माथि आक्रमण हुँदै गएको छ, यसो हुनु को अर्थ हो कुनै पनि जाति वा समुदायको लागि समाप्तिको दिशाको विषपान सरह हो ।

सातौ मुद्दा : (सरकारी कार्यालय तथा सुविधाहरुलाई सार्नबाट रोक)

मधेशमा रहेका सरकारी कार्यालय तथा सुविधाहरुलाई राजमार्ग क्षेत्र वा सोभन्दा उतरतर्फ सार्ने सरकारी नीतिको अन्त्य हुनु पर्दछ । जस्तो सडक विभागको क्षेत्रिय कार्यालयलाई जनकपुर बाट हेटौडा सार्नु, संस्कृत विश्व-विधालय लाई मटिहानी बाट दांगमा सार्नु तथा जलेश्वर बाट लुकी-छिपी सरकारी कार्यालयलाई बर्दिवास सार्न खोज्नु, आदि ।

आठौ मुद्दा : (सरकारी कार्यालयहरु को मधेशमा स्थापना)

सानों-ठुलो विभिन्न कामहरुको लागि मधेशीहरुलाई काठमांडू नै जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ तसर्थ त्येस्ता इकाइहरुको स्थापना क्षेत्रिय स्तरमा पनि हुनु पर्दछ । जस्तै नेपालमा दश (१०) वटा लोकसेवा आयोगहरु मध्ये आठवटा (८) पहाडमा र जम्मा दुईटा (२) मधेशमा रहेको छ । सरकारको यो विभेदपूर्ण नीतिको अन्त भइ मधेशमा पनि सोको स्थापना हुनु पर्दछ ।

नवौ मुद्दा : (सहमतिहरु लागु हुनु पर्दछ)

विगतमा मधेशीपार्टी वा मधेशी मोर्चा तथा सरकार बीच भएको सम्झौता र सहमतिहरु लागु हुनु पर्दछ किनभने ति सहमति र सम्झौताहरु मधेश आन्दोलनको उपज हो र मधेशीहरु संग सरोकार राख्दछ । जसमा नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल बीच २०६४ भाद्र १३ गते सम्पन्न भएको २२ बुंदे सम्झौता र नेपाल सरकार तथा संयुक्त मधेशी मोर्चा बीच २०६४ फाल्गुन १६ गते सम्पन्न भएको आठ बुंदे समझौता प्रमुख हो र यसलाई लागुगर्नु पर्दछ ।

दशौ मुद्दा : (विकाश)

मधेशको विकाशले नै देशको उन्नति संभव भएकोले मधेशमा विकाशलाई प्राथमिकतामा राखी विकाशको लागि आधारभूत सरंचना तयार गर्नु रहेको छ ।

थप विकासका मुद्दाहरु :

शिक्षा पद्धति :

विकृतिहरु लाई हटाई समान शिक्षा नीति, थप उर्जामुलक र सिपमुलक पाठ्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ । अहिले सम्म कक्षा १० सम्मको नेपाली पाठ्यक्रममा कहिँ पनि मधेश शब्द उल्लेख भएको छैन, कतै-कतै तराई शब्द चाहिँ उल्लेख भएको पाईन्छ । ५१.८ % मधेशीहरुको जनसंख्या भएको देशमा मधेशीहरुको पहचान, भेष-भुषा, संस्कृति पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु आफैमा विभेदको ठुलो उदहारण हो । जबसम्म पाठ्यक्रममा यी विषयहरु समावेश हुँदैन, आउने पिढीलाई मधेश र मधेशीहरुको बारेमा गलत धर्ना (mindset) हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।

कृषि :

नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश भएपनि अहिले सम्म हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न पाएको छैनौ । आधुनिक बजार सम्म कृषिलाई जोड्न नया प्रविधिहरु को एकदमै आवश्यकता छ । पहाडमा थोरै भएपनि नया प्रविधिको विकाश भएछ तर मधेशमा यसको विशेष आवश्यकता रहेको छ किन्भंने देशको कृषि उपजमा मधेशको ८०% भागिदारी रहेको छ ।

वेरोजगारी :

गरिबी रेखामुनि रहेकोले धेरै मधेशीहरु उच्च शिक्षा बाट वन्चित भएका छन्, सिपमुलक तालिम र रोजगारको अवसरहरु मधेशमा नभएका हुनाले वेरोजगार हुनगएका युवाहरु आफ्नो र  आफ्नो परिवार को जीवनयापनको लागि देश बाहिरन बाध्यभएको छ । आफ्नै देशमा रोजगारको अवसरहरु ल्याउने सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार माथि नियंत्रण :

हुन् त् भ्रष्टाचार देशकै प्रमुख मुद्दा हो तर पनि यसको जड़ मधेशमा बलियो भएको छ । सरकारी कार्यालय जस्तै: मालपोत, नापिशाखा आदि लगायत का साथ-साथै निजि तथा आम क्षेत्रहरुमा पनि बिना घुस कुनै काम हुँदैन । ठुलो तहमा बसेका हाकिमहरु आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेका उधाहरणहरु पर्याप्त छन् । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ ।

(मलाई ज्ञात भएको मधेशका प्रमुख राजनीतिक र केहि विकासका मुद्दाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु, यसमा छुट्न स्वाभाविक हो । कृपया थप मुद्दाहरु ईमेल (info4saroj@gmail.com) वा comments box मा छोड्दिन अनुरोध गर्दछु । कुनै बुंदासित तपाइको असहमति भएमा जानकारी गराउनु होला)

Related Links

1. Issues present and discuss in Constitution 1

2. On Facebook

3. Hachhethu, Krishna (2007). "Madheshi Nationalism and Restructuring the Nepali State". seminar "Constitutionalism and Diversity in Nepal", organizd by Centre for Nepal and Asia Studies, Trubhuvan University. Kathmandu, Nepal. Retrieved November 23, 2012.

---

World of Wonder

Join Community

Blogger

---