Voice of Backward

Overview

Madheshi Dalits have been suffered from several social, economic and political oppressions and discriminations. Caste based discrimination originated from Varna System is one of the major institution extremely prevalent in the Madheshi society construct. Caste system infringing with economic disparity has led to the structural inequality in Madheshi Dalits and non-Dalits. In line with this context this research report is based on a survey study and in-depth interview conducted in Siraha district, a highly Dalits populated and origin point of Chamar (Carcass Removal) and Madhesh Movement from the Eastern Tarai region of Nepal. The study reveals that 39 percent Madheshi Dalits are landless and 48 percent of them have found marginal land possession below 1 Katta in totality. The research also reveals that more than 39 percent Madheshi Dalits are continuing Haruwa-Charuwa system, a semi-slavery bonded labor. Due to such kind of feudalistic and customary labour system, Madheshi Dalits are compelled to face the labour exploitation, wage labour discriminations, market discriminations along with various social discriminations.

This research argues that the situation of exploitations and discrimination are regulated by various local age long feudal social institutions like Haruwa, Charuwa, Kodarwa system, Land Mortgage System, Share cropping, etc. which exhibit more negative relationship. It is also because of structural constraints in land holding pattern (class), existing caste system, and gender disparity. Mostly, these institutions have been found as discriminatory and exploitative to the land poor by giving them unfair wage, debt burden, and treating them inhumanly like semi-slavery and social discrimination.

The research also clarifies that the Madheshi Dalits are still living as second class citizens within own country and facing multi-dimensional exploitations such as semi-slavery Haruwa-Charuwa system a bonded labor, caste based discrimination along with the discrimination in education, health, employment etc. The children of them are compelled to follow the forceful labour in the landlord’s house at the age of going to school. Overcoming all the above-mentioned barriers, some of the Madheshi Dalits are struggling to get rid of all these problems and searching for the new way of emancipation.

Research Questions

The research on “Structural Inequality between Madheshi Dalits and Non-Dalits”, by Ranjit Kumar Kanaujiya which was submitted to Social Inclusion Research Fund (SIRF)/SNV-Nepal carried out with an aim to answer the broader questions related to structural inequality between Madhesi Dalits and non-Dalits. The research will explore the answer of this broad question by taking the following research questions:

• Why and how Madhesi Dalits are relatively excluded from the access to the valued goods and services in society?
• How so called upper caste of Madhesi monopolize in the Madhesi society in term of economic activities?
• How the economic condition, low wages, labor market and any forms of bounded labor in Madhesi Dalits contribute to social exclusion/inclusion?

To get all these answers, see the this final research documentation prepared by Ranjit Kumar Kanaujiya PDF DOCUMENT

Protection required for Dalits and Women

Various studies have shown that among the women who become victims of violence, the number of Dalit women exceed the number of others. The nongovernment organisation named Saathi
has made it public that the Dalit women are victims of torture and physical and mental violence including rape. According to the study of this organization, among the victims of rape, the possibility of Dalits is 21 percent where as that of Brahmin Chhetri women is just 6 percent.
Similarly, the study conducted by New Era, the percentage of Dalit women sold in India is 26.9 percent where as that of indigenous women is 42.2 percent. Leader of the Dalit community Min Biswokarma is of the opinion that poverty and illiteracy are major reasons responsible for the increasing violence against Dalit women. False temptation of employment and fake marriages are also responsible for their maltreatment.

Issues of Dalit women in the new constitution:

1. Central government must have the right to provide instruction to the state and provincial government to make policies and programmes regarding the Dalits and to implement them. All the concerned sectors must take special initiative to put this matter in the new constitution.

2. To make provision of proportionate representation for ensuring political participation in provincial and local bodies in a federal state.

3. The constitution must make the provision of ending bad cultural practices such as untouchability, Balighare, Haliya, Chhaupadi, prostitution.

4. To make the provision of distribution Lal Purja (land ownership certificate) to both male and female for guaranteeing land ownership.

5. For ensuring employment, education and health under the fundamental rights, a quota system must be applied for a certain period of time. In the quota allocated for women and Dalits, 20 and 50 percent must be allocated for the Dalit women respectively.

6. In order to do monitoring whether the Dalits have exercised their rights as per the constitution and in order to get it done, the provision of high level mechanism must be made in the constitution.

7. Gender equality must be considered while forming new government structure and new laws must be made friendly to women.

8. Provision must be made in the constitution not to make laws on the basis of tradition and religion by provincial governments that discriminate women.

9. Provision must be made to fully prohibit violence resulting from untouchability by making necessary laws for punishment and compensation.

10. The provincial government should ensure 50 percent participation of women in all its bodies on the basis of proportionate representation. It also must ensure the representation of Dalit women on the basis of population.

11. The policy of the state to evaluate the national and cultural norms and practices and to devise new ones on scientific basis must be made in the new constitution for eliminating caste discrimination completely.

12. Among the complicated problems faced by the Dalit women, one is the problem of inter-caste marriage. As the inter-caste marriage plays an important role in the creation of the society free from discrimination, the state must make laws and programmes to encourage inter-caste marriage to provide both male and female the opportunity to choose one's spouse freely.

13. Technical education and professional skill is required for the Dalit women in order to make natural means and resources accessible to them. Therefore, the policy to increase their enrolment in technical schools at the maximum level must be made.

14. The number of health workers among Dalit women must be increased with a view to increasing their participation in the field of health. For, this, the state must make special plans and programmes.

15. The state must identify the problems of Badi and the Dalit women of Terai and make necessary provision for their honorable living.

POPULATION & INCOME

Dalit population represents 11.8% of the total population of Nepal, of which Madheshi Dalit make up 36.7%. In addition to being at the bottom of caste, class, and gender hierarchies, they lag far behind on almost all development indicators. The average per capita income for Dalits is NRs 10.000, poverty rate 45.5 % and human development index - for Madheshi Dalits specifically- 0.383 as the lowest in Nepal, against the national averages of NRs 15.000, 31% and 0.509 respectively. They own only 1% of arable land and 44% of them are landless. Members of the Madheshi Dalit community in Dhanusa noted that even those who own land only possess enough to build a thatch hut or less.

BACKGROUND

Cultural and social inequalities are often used as motivational factors to mobilize political and social movements in Nepal and the decade long armed conflict “capitalized on caste and gender discrimination in Nepal as a means of legitimizing the armed revolution”. The Comprehensive Peace Agreement (CPA) of 2006, in sections 3.5 and 7.6.1, explicitly calls for an end to discrimination and abuse against women, and to eliminate all types of violence against women and children, including child labour as well as sexual exploitation.

More than five years after its signing, many traditionally marginalized groups remain de facto voiceless with few visible signs of improvement in their status, and Madheshi Dalit women are a prominent example of this. Vulnerably positioned at the bottom of Nepal’s caste, class and gender hierarchies, Madheshi Dalit women experience widespread and deeply-rooted gender as well as caste discrimination and violence as a result of profoundly imbalanced social, economic and political power equations. This field bulletin sets out to document some of the factors triggering discrimination and high exposure of violence amongst Madheshi Dalit women in Dhanusa and Mahottari districts, and the abuse that is allowed to perpetuate through a culture of silence.

PICTURE TELL THE STORY

Situation facing in rainy season.

Education system for dalits.

Facing Food Problem.

Dalits' lifestyle.

Dalits' Jhoparpati

World of Wonder

Join Community

Blogger

Reality of Federalism (Part 2)

के संघियताले साचै देश बिखन्डन गर्छ त ? के जातीय पहिचान सहितको संघियताले साचै देश टुक्रयाउछ त ?

हाम्रो देशमा संघियताले देश विखण्डन हुन्छ (नेपाल टुक्रिन्छ) भनेर भ्रम फिजाउनेहरु पनि धेरै रहेका छन् जस मध्य चित्र बहादुर केसीको जनमोर्चा मुख्य हो भने जातीय पहिचान सहितको संघियता हुदा देश बिखन्डन हुन्छ भन्ने तर्क दिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहायक हुन !!

के संघियताले साचै देश बिखन्डन गर्छ त ? के जातीय पहिचान सहितको संघियताले साचै देश टुक्रयाउछ त ? यी प्रश्नहरुको सत्य तथ्य जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ त्यसैले कस्तो संघियताले देश टुक्रयाउछ र कस्तो संघियताले देश बलियो बनाउछ भन्ने बारेमा यहाँ छोटो चर्चा गर्दछु ! यसको बारेमा बिस्तृत लेख (देशहरुको ईतिहाससहितको उदाहरण समेटेर) केही समय पछी पोस्ट गर्नेछु !!

बिश्वमा संघीय राज्यहरुको निर्माण दुई किसिमले भएको पाइन्छ ! पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरुले आपसमा समझदारी , सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए ! यस्तो संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु पर्दछन् ! यसलाई राज्यहरु संगै आउने बिधि (Coming Together) पनि भनिन्छ !

अर्को पहिले एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन् ! यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत , बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन् ! यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (Holding Together) पनि भनिन्छ ! त्यसैले संघियतालाई जाती , भाषा , सस्कृति , ईतिहास र बिबिधता सम्बन्धि समश्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो राज्ययन्त्र मानिन्छ !अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधि बाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ !

संसारमा सुरुमा एक आपसमा आबद्द (Coming Together) भएर संघीय राज्य बन्यो ! यसको मुख्य कारण सामुहिक सुरक्षा र आफ्नो उत्पादनका लागी आवश्यक बजारको सृजना गर्नु थियो ! पछिल्ला दशकहरुमा नेपाल जस्तै एकात्मक बहुजातीय राज्यहरुमा देखा परेको जातीय , भाषिक र क्षेत्रीय द्वन्दहरुको कारण देशमा संकट देखा परेकोले देश बिभाजनलाई रोक्न नै संघियताको सुरुवात भएको हो ! यसरि पछिल्ला दशकहरुमा (Coming Together) बिधिबाट पनि संघीय राज्यहरु निर्माण हुन थाले ! यदि संघियता नअपनाएको भए युरोपका स-साना भूगोलको सिको गर्दै स्पेन र बेल्जियम अहिले जातीय आधारमा टुक्रीसकेको हुन्थ्यो ! अहिले पनि त्यहाँ समस्याहरु पुरै समाधान त भएका छैनन तर संघियता एक हदसम्म त्यसलाई मिलाउन सफल भएको छ ! फरक फरक पहिचान भएका मुलुकहरुमा संघियता छोडी एकात्मक देश बनाउने बितिक्कै इथियोपिया , मेक्सिको आदि देशको बिभाजन भयो जसबाट बुझ्न सकिन्छ की धेरै थरि पहिचान भएका देशको कुनै एकल जातीय समूहले अरु सबै माथि आफ्नो पहिचान , मान्यता र दृष्टिकोणहरु लाद्न थाले पछी त्यहाँ द्वन्द हुन्छ र देश बिभाजन हुन्छ !

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जुहारलाल नेहरुले मुस्लिक पहिचानको आधारमा राज्य निर्माण गर्न नमान्दा पाकिस्तान स्वतन्त्र हुन पुगे भने पाकिस्तानले पनि भाषिक पहिचानलाई अस्विकार गर्दा टुक्रेर बंगालदेश बन्न पुग्यो ! बहुपहिचान भएका संघीय राज्यहरुमा पनि केन्द्रीकरण गर्न खोज्दा धेरै देशमा समस्याहरु जन्मिएका छन् ! नेपालमा लामो समय देखि जातीय , भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडन रहेको र त्यो निरंकुसतामा कुण्ठित भएर रहेको भएता पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात त्यो सतहमा आउन थाल्यो ! हामीले समस्याको रुपमा ठुलो संकट आउनु पुर्ब नै त्यसलाई समाधान गर्नु बुद्दिमानी हुन्छ ! यस सम्बन्धमा हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ की बराबरी अधिकार उपयोग गर्न दिदा हैन , जातीय उत्पीडन भयो भने देश भित्र बिद्रोह हुन्छ र त्यसले देश बिखन्डन हुन्छ ! साचो संघीय ब्यबस्थामा त देशको राज्यशाकि साझेदारी हुने तथा बिबिधताको संबिधान हुने भएकोले राष्ट्रिय एकता झन मद्बुद हुन्छ !!

(Article by Gopal Tamang, Image by Saroj Ray)

सबैले सेयर गरौ र चारैतिर ज्ञान फैलाउ !!

Related Links

1. Reality of Federalism (Part-1 ) 
2. Facebook Version (Part-1) (Part-2)

---

World of Wonder

Join Community

Blogger

---

Reality of Federalism (Part-1)

संघीय राज्य बारे नेपालका एकात्मकबादी , यथास्थितिबादीहरुले फैलाएको भ्रम अनि त्यसको वास्तिविकता बारे यहाँ बुंदागद रुपमा छोटो चर्चा !!

( १ ) सानो देशलाई संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्न भन्ने बारे

संघीय ब्यबस्थामा जान मुलुकको भूगोल ठुलो हुनै पर्छ भन्ने गलत धारणा कतिपय ब्य्कतिहरुमा पाईन्छ ! वास्तबमा संघीय व्यवस्था भौगोलिक सिमाना ठुलो वा सानो भएको आधारमा अपनाउने हैन ! जुन देशमा बहुजातीय , बहुभाषिक , बहुसास्कृतिक र भौगोलिक बिबिधता हुन्छन् , उक्त देशमा बिभिन्न कारणले द्वन्द बढिरहन्छ ! त्यस्तो देशमा समाजमा समानता र सन्तुलन कायम गर्नको लागी संघीय व्यवस्था अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ! बिश्वमा अहिले २९ वटा संघीय व्यवस्था भएका देशहरु छन् ! तिमध्य भौगोलिक आधारमा नेपाल भन्दा साना अस्ट्रिया , संयुक्त अरब इमिरेट्स , बोस्निया हर्जगोबिना , स्विट्जरल्यान्ड , बेल्जियम , कोमोरस , माईक्रोनेसिया , पलाउ , सेन्टकिट्स तथा नेभिस र लिकटेन्सस्टाइ गरी १० वटा मुलुकहरु छन् , वास्तबमा नेपाल बाहिर चर्चा भए जस्तो सारै सानो मुलुक हैन ! बिश्वका करिब २०० वटा सार्बभौम मुलुकहरुमध्य नेपाल भूमिको आधारमा ९२ औ ठुलो देश हो भने जनसख्याको आधारमा ४० औ धेरै जनसंख्या भएको देश हो ! यसरि हेर्दा नेपाल सानो देश नभई मझौला आकारको देश हो ! कुनै पनि देश संघीय ब्यबस्थामा जाने की नजाने भन्ने कुरा देशको आकारले हैन , आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ ! तसर्थ सानो देशलाई संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्न भन्ने तर्क नै गलत छ !!

( २ ) धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुन्न भन्ने बारे 

संघियता धेरै जातजाती भएका र नभएका , आर्थिक रुपले समृद्द र गरिब , आकारमा ठुलोसानो सबै खाले मुलुकहरुमा छन् ! धेरै जातजातिहरु भएको देशमा त्यहाँको बिबिधतालाई सम्बोधन गर्न नै हामीलाई संघीय राज्य चाहिएको हो ! जातीय रुपमा हेर्दा भारतमा ५३३ , क्यानाडामा ६०८ , अमेरिकामा ५६३ , ब्राजिलमा ५५९ , नाइजेरियामा ३५० जातीहरु छन् तर प्रत्यक जातीको संघीय इकाई रहेको छैन ! युरोपमा थोरै जातीहरु छन् तर संघीय इकाई धेरै रहेको छ भने एसियामा धेरै जातिहरु छन् तर संघीय इकाई थोरै रहेको छ ! संघियतामा प्रत्यक जातिहरुको एउटा संघीय इकाई हुनु जरुरि छैन ! धेरै जातजाती भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक भौगोलिक आधार भएकाहरुलाई स्वायत्त प्रदेश स्तरमा र अन्यलाई स्वायतता भित्र स्वायत्तता दिनु पर्दछ तसर्थ धेरै जातजाति भएको देशमा संघियता सम्भब हुदैन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन !!

( ३ ) देशभरि छरिएर रहेका जातिहरुलाई संघियताले समेट्न सक्दैन भन्ने वारे  

जातजातिहरु देशभरि छरिएर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा संघीय राज्यले सबैलाई समेट्न सक्दैन भन्ने गलत धारणा पनि नेपाली समाजमा धेरै पाईन्छ ! स्वायत्त प्रदेश , जिल्ला र गाउँ / नगरपालिकाहरुमा बाहुल्यता भएका जातजातिहरुका सन्दर्भमा संघियताले सम्बोधन गरे पनि देशभरि छरिएर रहेका जातजातिहरुलाई संघियताले कसरि सम्बोधन गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनाले यस्तो भर उत्पन्न भएको हो ! त्यसरी देशैभरि छरिएर रहेको तर कतै पनि सघन रुपमा नरहेको समुदायहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागी संघीय राज्यमा निगम (गैरभौगोलिक) संघियताका मान्यता विकास गरेको छ ! निगम संघियताले सम्पूर्ण देशलाई नै एउटा निर्बाचन क्षेत्र मानि त्यस्ता समुदायहरुको स्वशासनको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न अलग अलग सरकार बनाउन पाउने अधिकार दिइएको छ ! अस्ट्रियाबाट सुरु भएको यो व्यवस्था हाल रुस , इस्टोनिया आदि देशहरुमा लोकप्रिय रहेको छ ! हाम्रो देशमा पनि देशैभरि छरिएर रहेको दलित तथा अन्य जातजातिहरुको लागी निगम (गैरभौगोलिक) संघियताको मान्यता अनुरुप सास्कृतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा केन्द्रमा प्रतक्षरुपमा प्रतिनिधित्वको संरचना विकास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ! यसरि बिश्वमा प्रयोग भएर पनि सफल भइसकेको संघियताका मान्यताहरुलाई हाम्रो देश अनुकुल प्रयोग गरेमा देशैभरि छरिएर रहेको सबै जातजातिहरुलाई समेट्न सकिन्छ !!

( ४ ) संघियताले जातीय-क्षेत्रीय ठालुहरुको राज्य सृजना गर्छ भन्ने बारे

संघीय राज्यमा टाठा बाठा र ठालुहरुले फाइदा लिन्छन् भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ ! यसमा केही हदसम्म सत्यता भए पनि यो निरपेक्ष कुरा हैन ! संघीय वा एकात्मक जुनसुकै देशमा पनि यस्ता समश्याहरु देखा पर्न सक्दछन् ! दक्षिण एसियामा संघीय राज्यका रुपमा रहेको भारतमा केन्द्रमा नेहरु-गान्धी बंशको हालीमुहाली तथा एकात्मक देशका रुपमा रहेको बंगलादेश , श्रीलंका , नेपाल आदि देशलाई हेर्दा जातीय ठालुहरुको नया राज बंश उदय भएको भान हुन्छ ! नेपालमा पुरानो एकात्मक ढाचामा साना समुदायहरु राज्य सत्तामा लगभग सुन्य अवस्थामा छन् ! तिमीहरु संसद वा सरकारमा सहभागी हुन बहुसंख्यकको दयामायामा भर पर्नु पर्दछ किनकी एकात्मक ब्यबस्थामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई अधिकारको रुपमा संबैधानिक व्यवस्था गरिएको हुदैन ! लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुले पनि दलित तथा कम संख्यामा भएका आदिबासी जनजातीहरुलाई चुनाबमा टिकट दिन हिच्किच्याउने मुख्य कारण पनि यहि नै हो ! एकात्मक राज्यमा हुने निरपेक्ष ढंगको प्रतिस्पर्धा हेर्दा सुन्दर र समान देखिए पनि त्यहाँ अभिजातवर्गहरु र श्रोत साधन भएका जातीय समुदायका ठालुहरुले नै हालीमुहाली चलाउने गरेका छन् ! त्यसैले संघियताले जातीय-क्षेत्रीय ठालुहरुको राज्य निर्माण गर्छ भन्ने कुरा यो एकात्मक राज्यमा बर्चस्व कायम गरेर बसेका ठालुहरुले आफ्नो बर्चस्व गुम्न लाग्यो भनेर गरेको चिच्याहट मात्र हो ! संघियतामा त संबैधानिक रुपमा नै राज्य शक्ति बाडफाड गरी प्रयोग गर्ने हुनाले निरपेक्ष लोकतन्त्रको तुलनामा कम्जोर जातिहरु तथा वर्गहरुले पनि प्रतिनिधित्व पाउन सक्दछ ! त्यसैले समानता र सहभागितामुलक व्यवस्थाका लागी पनि संघीय राज्य नै उपयुक्त व्यवस्था हो !

( ५ ) राज्यको पुनर्संरचनामा संघियता भए पुग्छ , स्वायत्तता चाहिदैन भने बारे

नेपालमा कतिपय मान्छेहरुले राज्यपुनर्संरचामा संघियता भए पुग्छ तर स्वायत्तता चाहिदैन भन्ने गलत तर्कहरु पनि गरिरहेको छ ! आजको बिश्वमा स्वायत्तता पनि एकात्मक र संघात्मक दुबै खाले ब्यबस्थामा रहेको छ ! नेपालमै पनि २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरेको थियो तर त्यति बेला राज्यशक्ति केन्द्रमा रहेको हुदा त्यो बिकेन्द्रिकृत र प्रत्यायोजित अधिकारका रुपमा नै सिमित रह्यो . तर डेनमार्क , नर्वे , चिन , बेलायत , पपुवान्युगिनी जस्ता कतिपय एकात्मक राज्यहरुमा धेरै धिकारहरु तल प्रत्यायोजन गरिएको छ ! त्यसको तुलनामा संघीय राज्यमा राज्यशक्ति नै संबैधानिक रुपमा बाडफाड हुने भएकोले त्यहाँका प्रदेश/राज्यहरु अधिकतम रुपले स्वायत्त हुन्छन् ! संघीय राज्य भन्नु नै एउटै केन्द्रमा राज्यशक्ति नहुने अकेन्द्रीकरणको मान्यता हो ! त्यसैले स्वायत्तता बिना संघीय राज्य नै हुदैन ! संघियता र स्वायत्तता एक आपसमा बिपरित तत्व नभई अन्तरसम्बन्धित कुरा हो !!

( ६ ) संघियताले प्रदेशहरु बीच श्रोतको लागी झगडा सृजना गर्छ भन्ने बारे

पक्कै पनि संघीय राज्यमा बहुप्रादेशिक श्रोतहरुको बाडफाड , प्रदेशहरुको सिमा आदि सन्दर्भमा विवाद हुन सक्दछ ! यस्तो विवाद एकात्मक देशहरुमा पनि हुन्छ तर त्यहाँ सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा हुने हुदा केन्द्रले दिएको निर्यण अन्तिम हुन्छ ! संघीय राज्यमा भने त्यस्तो विवाद आउदा केन्द्रको मध्यस्थतामा बिबादित पक्षबरु बसेर एक आपसमा सहमतिमा टुंग्याईन्छ ! त्यसरी नटुंगिए त्यस्ता विवादहरुको निरुपण अदालत द्वारा गर्ने ब्यबस्था गरिएको हुन्छ ! अमेरिकामा यस्तो अधिकार केन्द्र र प्रदेश दुबैको प्रतिनिधित्व भएको न्यायिक ट्रिब्युनलाई दिएको छ भने इथियोपियामा सिनेटलाई यस्तो अधिकार दिएको छ ! संघीय व्यवस्था राम्रोसंग साफल होस् भनेर विवाद निरुपणको निकाय संबिधानमै नै स्पष्टका साथ किटान गरिएको हुन्छ ! यसरि संघीय ब्यबस्थामा विवादहरु सृजना भए पनि सकेसम्म सहमतिमा , नभए अदालत द्वारा टुंग्याउने हुदा यसले द्वन्दको उचित व्यवस्थापन गर्दछ !

 
( ७ ) संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने बारे

यसलाई पनि केन्द्रले हेर्दा राम्रो हुन्छ , अधिकार दिदा बर्बाद हुन्छ भन्ने केन्द्रबादी मानसिकताकै उपज हो ! वास्तबमा संघ राज्यले प्रदेशहरुलाई नया नया श्रोतहरुको खोजी गरी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ र केन्द्रले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने गर्दछ ! आधुनिक संघ राज्यको स्थापना भन्दा पहिला संघात्मक भन्ने बितिकै महासंघलाई बुझाउने हुदा त्यसको प्रभाबले अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरु संघियताले प्रदेशहरुलाई गरी 'खा' भनेर छाडी दिन्छ भन्ने गलत तर्क गर्न पुग्दछन् ! संघीय राज्यमा राजस्व , श्रोत र साधनहरु संबैधानिक रुपमा नै केन्द्र र प्रदेशबीच बाडफाड हुन्छ ! बर्नाड डाफलोनका अनुसार स्विट्जरल्यान्डमा प्रत्यक करको ३०% केन्द्रले क्यान्टनहरुलाई बाड्छ , जसमध्य १७% कर तिनीहरुको उत्पतिको आधारमा र १३% कर कम्जोर आर्थिक क्षमता भएकाहरुले पाउदछन् ! त्यसबाहेक एकमुस्ट अनुदानको मध्यमबाट आर्थिक समानीकरण (Equalization) को नीति पनि लिईएको छ ! त्यसरी नै क्यानाडामा पनि आर्थिक असमानताहरुलाई समानीकरण गर्ने उदेश्यले केन्द्रले राजस्व बाडफाड गर्दछ भने जर्मनीले पनि प्रति व्यक्ति आय कम भएको ल्याण्डरमा मुल्य अभ्रिब्रिद्द करको बढी हिस्सा पठाउदाछन् ! त्यसरी नै भारतमा केन्द्रले उठाउने करको २९.५% राज्यहरुलाई दिइन्छ , जसको बाडफाडको भार (Weight) ६२.५% धनि र गरिब प्रान्तको प्रति व्यक्ति आयको फरक (Distance of factor) लाई दिइएको छ भने जनसख्यालाई १० , भूगोललाई ७.५ , भौतिक पुर्बाधारलाई ७.५ , करउठौतीलाई ५ र बित्तिय अनुशासनलाई ७.५ प्रतिसत मात्र दिइएको छ ! यसको अलवा केन्द्रले एकमुस्ट , म्याचीङ अनुदान , निश्चित कामका लागी अनुदान , र बजेट घाटा अनुदान पनि दिने गरिएको छ ! यसरि संघीय राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता पिछडिएको राज्यमा निश्चित मापदण्डको आधारमा श्रोत परिचालनको संबैधानिक व्यवस्था हुने भएकोले बिकासमा टेवा पुग्दछ तसर्थ एकात्मकबादीहरुले भन्ने गरेको संघियताले प्रदेशलाई गरी 'खा' भनेर छोडीदिन्छ ! कर्णाली क्षेत्रका प्रदेशहरु चल्न सक्दैनन् ! धनि प्रदेश झन धनि , गरिब प्रदेश झन गरिब हुन्छ भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता छैन !!

(Article by Gopal Tamang, Image by Saroj Ray)

सबैले सेयर गरौ र चारैतिर ज्ञान फैलाउ !!

Related Links

1. Reality of Federalism (Part-2)
2. Facebook Version (Part-1) (Part-2)

---

World of Wonder

Join Community

Blogger

---

Interview with Jai Krishna Goit

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

गोइत जी : मधेश केन्द्रित राजनीतिको जरा फस्टाउन सकेको छैन । मधेशीमा नेपाली (पहाडे) राजनीति चिन्तनले अझै पनि मधेशका धेरै क्षेत्रमा गडबडी मच्याइरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चुन्नका लागि मुख्य रूपमा मधेशी मतदातासमक्ष दुईवटा विषय–वस्तु थिए । त्यो गैरमधेशी (पहाडी) बनाम मधेशी या गैरवामपन्थी बनाम वामपन्थी होइन । त्यो दुई दृष्टि–बोध हो, (१) मधेश नेपालको उपनिवेश हो (२) मधेश नेपालको आन्तरिक उपनिवेश हो । मधेशलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिका लागि नेपाली संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन बहिष्कार गर्न मधेशीहरूमा अपिल हुँदा, मधेशका जिल्लाहरूमा संगठन भएको ठाउँहरूमा बहिष्कार मात्रै भएन, सप्तरीको त्रिकौल गाउँको मतदान केन्द्रमा राखेको मतपेटिकामा कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मत हाल्न गएनन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली औपनिवेशिक कारणको वहिष्कार कमजोर हुन गए । पहिलो निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश मधेशीहरूको मत पाएर मधेशी दलहरू उल्लेखनीय संख्यामा संविधानसभामा उपस्थिति भए । तर, दोस्रो निर्वाचनमा मधेशमा जनविश्वासको धरातल कमजोर हुँन पुगेकोले मधेशकेन्द्रित दलहरू न्यून संख्यामा विजय भए । त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिमा नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन् । २०६३ को मधेश महाविद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिएको तथ्यलाई दुवैले स्वीकार्नु पर्दछ । विश्वका कतिपय मुलुकका पछिल्ला घटनाहरूले के देखाएका छन् भने आन्दोलनकारी शक्तिहरूले वुद्धि पुरयाएनन् भने प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिने र पहिलेको अवस्था पुनस्र्थापित हुँदा रहेछन् । त्यसैले कतिपय देशमा आन्दोलन, जनविद्रोह, क्रान्ति वा स्वतन्त्रता संग्राम कैयौं पटक गर्नु पर्दो रहेछ । फ्रान्स, रूस आदि मुलुकमा मात्र होइन कि भारतमा नै १८५७ ई.मा प्रथम महाविद्रोह भयो, १९४२ ई.मा भारत छोडो आन्दोलन र १९४७ ई.मा स्वतन्त्रता संग्राम भयो । चीनमा १९११ ई.मा क्रान्ति भयो । तर, १९१६ ई. मै उल्टियो, फेरि १९४९ ई. मा जनवादी क्रान्ति भयो । नेपालकै सन्दर्भमा २००७ सालमा क्रान्ति भयो, २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति भयो र २०४६ सालमा फेरि क्रान्ति भयो । २०५९-६१ मा प्रतिक्रान्ति भयो र फेरि २०६२-२०६३ सालमा क्रान्ति भयो । परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र आयो ।  हामीले मधेश राजनीतिलाई अहिलेको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित नेपाली औपनिवेशिक उत्पीडनलाई नै मुख्य अन्तरविरोधको रूपमा किटान गरिएका छौं । जबसम्म मधेशको स्वतन्त्रता संस्थागत हुँदैन, तबसम्म असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै निरन्तर योजनाबद्ध क्रान्ति गरी रहनु क्रान्तिकारी मधेशीहरूको नैतिक दायित्व छ । मधेश महाविद्रोहका अभियन्ता मधेशी आफैं हुँदा ‘मधेशको मुक्ति’ अवश्यम्भावी छ ।
 

जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)

० यसपटकको संविधानसभामा मधेश केन्द्रित दलहरूको जुन परिणाम आएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 
गोइत जी : नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणको भूल ।  

० चुनावमा मधेशी नेता हारेका हुन् कि मधेशी जनता ? 

गोइत जी : वास्तवमा मधेशी नेता हारेकै हुन् । तर, मधेशी जनताले नेपाली संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा निर्वाह गरेको भूमिका आत्मघाति थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको विकल्प गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरू किमार्थ हुन सक्दैन । “घटनाहरूले सिकाउँछन्, तर नसिक्नेलाई तिनै घटना काल बन्न पुग्छन् ।” मधेश र मधेशीका समस्याहरूको समाधान गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरूका मधेशी नेताहरूले त गर्न सक्दैनन् । तिनीहरू त नेपाली(पहाडी) नेताहरूको खेताला मात्र हुन् । प्रमाणका लागि त्याग बलिदानका प्रतिमूर्ति मधेशका धर्तिपुत्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री हाम्रा परम आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिको नेपाली पत्र–पत्रिकामा व्यथित अभिव्यक्ति सुरक्षित छन् । “नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीको महामन्त्री पदमा एउटा तराईबासी पुग्यो भन्दैमा सबै तराईबासीका समस्या हल भयो ठान्नु हुन्न् । सबैले भन्छन् निधिजी पार्टीको दोश्रो ठूलो शक्तिशाली नेता हुन् । तर, मलाई नै थाहा छ मधेशी भएकाले नै पार्टीमा मेरो हैसियत कति छ ? कानुन र संविधानमा कुनै भेदभाव छैन । तर, व्यवहारमा तराईबासीहरूलाई भेदभाव गरिएको छ (गोरखापत्र, कान्तिपुर दैनिक, २९ कार्तिक, २०५२) ।” यस्तो स्थितिमा आफ्नो र आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यका लागि मधेशीहरूको निम्ति गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरूको वहिष्कार अर्थात आफ्नो अमूल्य मत सुरक्षित राख्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत हाल्ने र कुनै पनि उम्मेदवारमा विश्वास नलागेको खण्डमा सबैलाई अस्वीकार गर्नेसम्मको विकल्प छ । मतदातलाई बढी शक्तिशाली र सार्वभौम बनाउने उद्देश्यले भारत, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास, बेल्जियम, ब्राजिल, युनान, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, कोलम्बिया र स्पेन लगायतका मुलुकहरूमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ प्रदान गरिएको छ ।  

० मधेशमा अब यी कथित मधेशवादीहरूको विकल्प खोजिन थालिएको हो ? 

गोइत जी : विगतबाट पाठ नसिकी भविष्यतिर अगाडि बढ्न सकिँदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम पछि पनि समानुपातिकतर्फका सभासद् चयन प्रक्रियाले मधेशी दलहरूको नेतृत्वपंक्तिमाथि विश्वास गर्न सक्ने ठोस आधार रहेन । मधेश केन्द्रित दलहरूमा पुरानै प्रबृत्ति देखिनु जोखिमपूर्ण छ ।  

० अब मधेशमा कस्तो राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ ? 

गोइत जी : राजनीति दर्शन र आदर्श हो । राजनीति विज्ञान पनि हो । राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानको एउटा मान्यता प्राप्त घटक हो । राजनीतिक शक्ति(संगठन वा दल) समाज रूपान्तरणका सर्वोत्कृष्ट सत्यहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने जीवन्त औजार हुन् । यो परिभाषाअनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य होइनन्, साधन हुन् । एउटा निश्चित साध्यको प्राप्तिका लागि बनाइएको साधन नै शक्ति(संगठन वा दल) हो । प्रथमतः कुनै पनि अभियानलाई लक्ष्यमा पुरयाउन साध्यको स्पष्टता भएन भने बनाइएको साधन अर्थात शक्ति (संगठन वा दल) सफल हुन सक्दैन । यसतर्फ सबै सचेत मधेशीको ध्यान केन्द्रित हुनु जरूरी छ । तराई-मधेशको शोषणको स्वरूप के हो ? औपनिवेशिक हो कि आन्तरिक–औपनिवेशिक ? कुनै पनि द्वन्द्वको वैज्ञानिक र सापेक्ष रूपले चिरस्थायी समाधानका निम्ति सर्वप्रथम त्यसको अन्तरनिहीत कारक तत्व र प्रकृतिको वस्तुनिष्ठ पहिचान जरूरी हुन्छ । आन्तरिक–औपनिवेशिक शोषण एवं औपनिवेशिक शोषणबीचको मूल फरक के हो भने औपनिबेशिक शोषणमा शोषक र शोषित समुदाय दुई अलग समाजका मानिस हुन्छन् । यसअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू हुन्छन् । दुवैबीच स्पष्ट व्यावहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ । औपनिवेशिक शोषणमा शोषकले असुल गरेको राजस्व र शोषण गरेको धनराशि आफू चाहेका ठाउँमा लगेर आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त विकासका लागि खर्च गर्दछ ।  इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादी ढंगले हेर्ने सबै मधेशीले बुझ्ने कुरा के हो भने मधेश र मधेशीहरू नेपाली औपनिवेशिक शोषणको शिकार भइरहेका छन् । मधेशमा शोषित मधेशी समुदाय र शोषक नेपाली समुदाय दुई बेग्लै समाजका मानिसहरू हुन्, मधेशी समुदाय र नेपाली समुदायअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू छन् । दुवै बीच एउटा स्पष्ट व्यावहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ ।  मधेशबाट नेपाली शासकले असुली गरेको राजस्व एवं नेपाली जमीनदार लगायतहरूले शोषण गरी संचय गरेको धनराशि नेपाल(काठमाडौं) उपत्यका र पहाडमा कुल देउता भएको ठाउँमा नै लगिएर ऐशो–आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त त्यहाँको स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्दछन् । विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनभन्दा औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन नै प्रधान हुने गरेका छन् । जबसम्म कुनै पनि मुलुक वा समुदाय औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुक वा समुदाय जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दैन । त्यसर्थ अब मधेशमा मधेशीलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ । 

० यसपटक संविधान बन्छ जस्तो लाग्छ ?

गोइत जी :  “इतिहासका पात्र र घटनाहरू दुईपटक दोहरिन्छन्, पहिलो पटक दुःखान्त रूपमा र दोस्रो पटक हाँस्यास्पद रूपमा” । पहिलो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभाको दुःखान्त भयो र दोस्रो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभा हाँस्यास्पद हुन जानेछ ।  

० यसका कारक तत्वहरू के–के हुन् ?

गोइत जी : नेपाली राजनीति दलका नेताहरूको प्राथमिकता नेपाली संविधानभन्दा नेपाली सत्ता हो । दलहरूको बीच मात्रै होइन कि एउटै दलभित्रका नेताहरू बीच पनि सत्ता प्राप्ति नै प्रमुखता हो । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली आदि संविधानको महत्वपूर्ण आधारभूत अन्तर्वस्तुमा नेपाली राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको आत्मघाती अडान र आपसी विग्रहन नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारक तत्व हुन् ।

० तपाइँहरू सशस्त्र राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ?

गोइत जी : सर्वप्रथम, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सशस्त्र राजनीति कसैको इच्छामा निर्भर नभएर सत्तापक्षहरूको चरित्रमा भर पर्दछ । राम र कृष्णले पनि, जो रामायण र महाभारत युगका नायक थिए र जसलाई ईश्वरका अवतार मानिन्छ, हतियारबाट नै आफ्नो विवाद निपटाए । हुन त दुवैले नै अन्तिम समयसम्म कोशिश गरे कि हतियार उठाउने आवश्यकता नपरोस् । तर, अन्यायको सम्मुख आत्मसमर्पण गर्नुको कायरताभन्दा उनीहरूले युद्धलाई नै राम्रो ठाने । महात्मा गाँधीले भनेका हुन्–“म यसलाई राम्रो मान्ने छु कि भारत कायरहरू झैं असहाय बनी आफ्नो अपमान सहनु भन्दा आफ्नो सम्मानको रक्षाका लागि शस्त्रहरूको सहारा लिउँन् ।” वी.पी.कोइरालाले आफूबाट अनैतिक सत्ताको खिलाफमा गरिएको सबै शसस्त्र आन्दोलनहरू नैतिक, कानूनी र क्रान्तिको कसीमा औचित्यपूर्ण भन्नु भएको थियो । हामीहरू सशस्त्र राजनीति एक छिनका लागि पनि गर्न चाहन्नौं, हामीहरू शान्ति चाहन्छौं । यदि नेपाली राज्य सत्ताले सशस्त्र राजनीतिका लागि बाध्य नै गर्दछ भने मधेश मुक्त नहुन जेलसम्म जारी रहने छ । 

० तपाइँले स्वतन्त्र तराईको वकालत गर्दैं हुनुहुन्छ, तर यो सम्भव छ ?

गोइत जी : नेपालको विस्तार एउटा काल खण्डमा टिस्टादेखि सतलजसम्म भएको थियो । नेपालमा पढिने–पढाइने र चर्चामा रहेकोका इतिहासका सामग्रीअनुसार ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रतिवर्ष नगद र हात्ती कर स्वरूप बुझाउने शर्तमा आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई नेपालको राजालाई हस्तान्तरण गरी दिएको थियो । सन् १८१४–१६ बीच तराईकै लागि कम्पनी र नेपाल बीच दुई पल्ट युद्ध भयो । पुनरावर्तित युद्धमा पनि पराजित नेपालले सुगौली सन्धि–पत्र मार्फत टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग युद्ध अपराधमा कम्पनीलाई सुम्पियो । कम्पनीले सुगौली सन्धि–पत्रद्वारा नै आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई पनि फिर्ता लिए । सन् १८१६, मार्च ३ का दिन नेपाल दरबारद्वारा प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रमाथि स्वीकृतिको लालमोहर सदर गरी दिएपछि वैधानिक रूपमा तराई नेपाली शासनबाट स्वतन्त्र भए ।  सन् १८१६, दिसम्वर ८ का दिन कम्पनीले नेपाललाई चीनको पक्षमा जान नदिनका लागि स्मरण–पत्रको कुटिल चालद्वारा मेचीदेखि राप्तीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तरका भू–भाग पुनः नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।    

 सन् १८५७ ई. देखि भएको सैनिक विद्रोह र प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको दमनमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको सहयोगलाई ‘उत्कृष्ट सेवा’ को दर्जा दिँदै १ नवम्वर १८६० का दिन ब्रिटिश सरकारले नेपालसँग एक सन्धि गर्यो  । यसै सन्धि–पत्र मार्फत राप्तीदेखि महाकालीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमा चिह्नदेखि उत्तरका तराई भू–भाग नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।    

यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्मको ‘तराई–मधेहश’ कुनै शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपालीको विजित भू–भाग नभई ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपालबीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको “शान्ति एवं मैत्री” सन्धिको धारा–८ मा उल्लेख छ, “जहाँसम्म यसमा वर्णित विषयहरूको सम्बन्ध छ यो सन्धि भारतका लागि बृटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समस्त पूर्ववत्र्ती सन्धिहरू, सम्झौताहरू तथा व्यवस्थाहरूलाई खारेज गर्दछ ।” सन् १९५० अक्टुवर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपालबीच काठमाडौंमा सन्धि सम्पन्न भयो । यस सन्धिको आठौं धारामा उल्लेख भए अनुसार संयुक्त अधिराज्य सरकार र नेपाल सरकारबीच काठमाडौंमा २१ दिसम्वर १९२३ को दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सो भन्दा अघिका सन्धि–पत्रहरू, स्वीकार–पत्रहरू, सम्झौता–पत्रहरू समेत खारिज भएको छ ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिको धारा– ८ को आधारमा ८ दिसम्वर १८१६ को स्मरण–पत्र र १ नवम्वर १८६० को सन्धि–पत्र मात्र होइन, प्रतिवर्ष तिरोको रूपमा नगद र हात्ती बुमmाउने शर्तमा नेपाललाई हस्तान्तरित तराईसम्बन्धी सबै भूमि–व्यवस्था पनि स्वतः खारेज भएको हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमाथि नेपालको अधिनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई हो ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गरेको हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग नेपालको हो भन्ने नेपालीहरूले टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागमाथि भारतको शासन गर्ने अधिकार नरहेको हुँदा सो भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि संगठित अभियान चलाएको छ ।  सन् १९९७, जुन २९ तदानुसार २०५४, असाढ ३१ का दिन ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा नेपालको सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्यामप्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांग्रेस सुवर्णका अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाद हुमागाई, विशाल नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रिय जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली समेतले मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी वनाई सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा एउटा रिट निवेदन(याचिका) दार्ता नं. ३१९३ दायर गरियो ।  यसै प्रकार २०५६ सालमा ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा प्राध्यापक तथा “नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म”का लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपालको आदिवासी किराँत समुदायको यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार आर्याल समेत विभिन्न अलग–अलग पेशामा संलग्न विभिन्न व्यक्तिले सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई नेपालको सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा अर्को रिट निवेदन (याचिका) दार्ता नं. ३९४० दायर गरियो । २०६०, असार १२ का दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल र खिलराज रेग्मीको विशेष इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम छुट्टा–छुट्टै रूपमा परेको रिट निवेदन(याचिका) हरूमा फैसला भए । २०६६ सालमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को लागि आवाज उठाएको छ । ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को अभियानमा संगठित रूपमा आबद्ध एकीकृत नेपाल राष्टिय मोर्चा, नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय जागरण पार्टी आदि ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि अभियानरत छन् । ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले ग्रेटर नेपालको सम्बन्धमा पुस्तक–पुस्तिका, वृतचित्र(ऋ।म्।), पत्र–पत्रिका, क्यअष्ब िःभमष्ब (ँबअभ द्यययप) आदिको  माध्यमबाट सर्वसाधारणदेखि कलीला विद्यार्थीहरूलाई पनि सुसूचित गराउँदै अभियानलाई व्यापक एवं विस्तारित गर्दै लगि रहेको छ ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा बृहत्तर (ग्रेटर) नेपाल’ अर्थात टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको नेपालका लागि नेपालीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा संवैधानिक र कानूनी हुने र सोही सन्धिहरूको धारा– ८ कै आधारमा स्वतन्त्र तराई अर्थात मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागहरूसहितको मुक्त तराईका लागि मधेशीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा कसरी असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने हो ?  ‘स्वतन्त्र तराई’को सन्दर्भमा आम मधेशीमा एउटा सन्त्रास भेटिन्छ । तराई स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी देख्ने त्रास मधेशी सबै नेताहरू पनि छन् । त्यसैले संकुचित दृष्टिकोण राख्ने मधेशीहरूले आफ्नो मनबाट त्यस्तो डर नहटाएसम्म स्वाभिमापूर्वक बाँच्ने मधेशीहरूको अभिलाष कदापि पूर्ण हुने छैन ।  ‘तोकेलाऊ’ दुई सय पचास सालदेखि ब्रिटिश शासनअन्तर्गत थियो । सन् १९२६ मा ब्रिटिशले तोकेलाऊका शासन न्यूजीलैण्डलाई सुम्पि दिए । सन् २००५ को जुलाईदेखि तोकेलाऊ न्यूजीलैण्डको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए । विश्वमान चित्रमा १२.२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलबाला एउटा स्वतन्त्र नयाँ मुलुकको उदय भयो । ब्रिटिशले तोकेलाऊ जस्तै तराईका शासन पनि नेपाललाई सुम्पिएको छ । त्यसैले तोकेलाऊ स्वतन्त्र हुने आलोकमा मधेशीहरूले पनि तराईको स्वतन्त्रलाई हेर्ने र सोच्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।  आज स्कटल्याण्डले समेत ग्रेट ब्रिटेनअन्तर्गत रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा मधेशीहरूले पनि विखण्ड र विखण्डकारीको सन्त्रास त्यागेर मातृभूमि तराई स्वतन्त्रका विविध पाटाहरू केलाउनु बढी बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ । हिजो घाम न अस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, चीनले ब्रिटेनबाट हङकङ मुक्त गर्दा विखण्ड र विखण्डकारी न हुने, योगी नरहरिनाथ, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्ता उच्च सम्मानित नेपालीहरूले भारत अधीनस्त टिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, त मधेशीहरूले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि कालीसम्मको भूभागहरूसहितको ‘स्वतन्त्र तराई’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी कसरी हुने ? स्वतन्त्र तराईका लागि बन्दूक वा बम समाउन जरूरी छैन्, न त भूमिगत वा निर्वासित हुनु नै आवश्यक छ । मधेशीहरूलाई पनि नेपाली (पहाडी)हरू सरह संवैधानिक र कानूनी अधिकारको उपयोग गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र आँटको विकास गर्न खाँचो छ ।  यो बालसुलभ छ । इतिहासको राजनीतिले राजनीतिको इतिहासलाई त्यहा पुरयाई दियो जहाू इतिहास बोधको राजनीतिमा हस्तक्षेप अभिधर्म हुन पुग्यो, किनकि राजनीतिले इतिहासलाई चलाउूदै रह्यो त्यसैले अब इतिहासले राजनीतिलाई चलाउनु पर्छ । यसका लागि तथ्यका डिलमा उभियर इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा छलफल गरी सत्यका पक्षमा उभिने साहस सबैले गर्नु परयो  । 

० मधेशमा यतिधेरै राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरू खुल्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
गोइत जी : मधेशमा नेपाली शासनको कारण सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरमा त भटकाव छ नै, साथै राजनीतिकस्तरमा पनि आराजकता प्रधान भटकाव बढदै नै गएको छ ।  

० मधेशी राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरूको मुद्दामा कत्तिको भिन्नता छ ? 

गोइत जी : मधेशी राजनीतिक दलको दृष्टिकोण ः मधेशी राजनीतिक दलले मधेशलाई नेपालकै अभिन्न अंग ठान्दछन् । तराई–मधेशलाई नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रूपमा देख्छन् । उनीहरू मधेशलाई नेपालको एउटा प्रान्त बनाउन चाहन्छन् । मस्र्या, भैया, धोति, भारतीय वा इण्डियन, नेपाली होइन मधिसे वा मदिसे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर अपमानित, अपहेलित गरेपनि दोस्रो दर्जाको भएपनि आफूलाई नेपाली भन्न रूचाउँछ । सेनालगायत राज्यको सबै अंगमा मधेशीको सहभागिता वा भागीदारीको याचना गर्दै रहन्छन् । मधेशी राजनीतिक दल आगामी निर्वाचनका लागि मात्र सोच्दछ । यिनका नेताहरूको जीउमा मनको ठाउँ मतपत्र र दिमागमा जुगाडको अतिरिक्त केहि पनि हुँदैन ।  मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको दृष्टिकोण ः मधेश र मधेशीको वर्तमानको सत्य–तथ्यलाई बुझ्न र भविष्यको यात्रा सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सबभन्दा पहिले हामीले इतिहासलाई राम्ररी केलाउनै पर्छ । भनिन्छ,–इतिहासको जगमाथि नै वर्तमानको निर्माण हुन्छ । इतिहासको सम्बन्ध अतीतसँग मात्र नभई वर्तमान र भविष्यसँग पनि रहेको हुन्छ । अतीतको गर्भबाट भविष्यका लागि दृष्टि प्राप्त हुन्छ । अतीतलाई जाननु, वत्र्तमानलाई पहिचान गर्नु र भविष्यको परिकल्पना नै इतिहास हो । इतिहास नजान्नेले आपूmलार्ई पनि चिन्दैनन् अर्थात इतिहासले पहिचान दिन्छ ।  नेपालको इतिहासको सिंहावलोक हामीलाई बताउँछ कि तराई–मधेश ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । अतः ‘तराई–मधेश’ नेपालको अभिन्न अंग होइन्, थिएन् ।  सन् १९५०, जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपाल तथा १९५०,अक्टुबर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपाल बीच भएको दुवै सन्धिको धारा आठको आधारमा तराई–मधेशमाथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत हो । तराई–मधेशको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई–मधेश हो । अतः तराई–मधेश नेपालको औपनिवेशी शासनको शिकार भएको अवस्था देखिन्छ । तराई–मधेशका मूल निवासी (मधेशी)हरू भारतीयमूलका होइनन् र नेपाली नागरिक पनि होइनन् । मधेशी सशस्त्र राजनीति दल भाविपुस्ताको लागि मात्र सोच्दछ, निर्वाचनका लागि होइन । यसरी मधेशी राजनीतिक दल र मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको मुद्दामा ठूलो अर्थात समुद्रको दुई किनाराको भिन्नता छ । 

० मधेशकेन्द्रित दल र सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने सम्भावना छ कि छैन ?

गोइत जी :  सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा मधेश केन्द्रित दल र मधेशका सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने ठूलो सम्भावना छ । तर, मधेश केन्द्रित दलहरूको चरम सत्तालिप्साका कारण गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू सँग–सँगै सशस्त्र समूहमाथि अन्याय, अत्याचार र भेदभाव गर्दै आएका छन् । मधेश केन्द्रित दल सम्मिलित नेपाल सरकारले सशस्त्र समूहको नाममा मधेशका हजारौं युवालाई झुठा मुद्दामा फसाएको छ । मधेशी युवाहरूद्वारा कारागारहरू भरिएका छन्, साथै दिन दिनै बन्द गर्ने क्रम जारी नै छ । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नो २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसके पनि सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको हरेक टोलीको सदस्य बने । नेपाल सरकारको हरेक वार्ता टोलीले मधेशी सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरी वार्ता गरेको हो । वार्तापछि न त मुद्दा फिर्ता, न बन्दीलाई नै रिहा गरे । तर, विगतमा नेपाल सरकारको वार्ता टोलीले  नेकपा(माओवादी)सँग तीन पटक वार्ता ग¥यो । र, तिनै पटक मुद्दा फिता लियो र बन्दी रिहा गरयो । नेपाल सरकारले मधेशका सशस्त्र समूहसँग गरेको भेदभावको नैतिक जिम्मेवार मधेश केन्द्रित दलहरू पनि हुन् । सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याइयो । यसको आडमा भविष्यका होनहार सयौं मधेशी सपूतको कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याको श्रृङ्गखला चलाए । गैरकानुनी बन्दी र गैरन्यायिक हत्याहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जनेभा पुगेकी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई तराईमा गैरन्यायिक हत्या किन भयो ? दोषीमाथि कारवाही किन भएन ? प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । तराईमा नेपाली सुरक्षा बलद्वारा श्रृंखलाबद्ध गैरन्यायीक हत्या भइरहेको ज्ञापन–पत्र मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई बुभाएको छ । नेपाली सत्ताको दासानुदास भएर पहिलो संविधान सभाकालमा मधेशीको भाग्य र भविष्यको शिकार खेलेर कुनाम र कालादाम कमाएका शिकारीहरू बीच सहज एकीकरण वा सहकार्य, कार्यगत एकता सम्भव छैन भन्ने सशस्त्र संगठनहरूसँग के को सम्भावना । यस्तो परिस्थितिमा मधेशी दलहरूबाट मधेशलाई जोगाउनु पर्छ, मधेशी आफै नेपाली(पहाडी) सँग लड्न सक्छ । नेपाल सरकारको दमन र नेकपा(माओवादी) को दंभविरूद्ध २०६३ को माघ महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नांगो खुट्टा, धोती, गंजी र कुममा एकसरो लुगा भिरेर मधेशीहरूले आफ्नो छातिमा ‘मधेश सरकार’ लेखेर ‘जय मधेश’ का नारा घन्काउँदै लाठी, फठ्ठा, भाला फरसा, ग्रासा, तरवार आदि परम्परागत घरेलु हतियारहरू लिएर आन्दोलित भए । आह्वान एवं नेतृत्व गर्ने फोरम नेपालले आन्दोलन अहिंसक रहेन भने स्वामीत्व परित्याग गरे । मधेशीहरूले मधेशीहरूको मुक्तिका लागि मधेशीहरूकै अगुवाइमा विद्रोह जारी राखे, मधेशीहरूलाई नेतृत्व र दलको अभावले फरक पारेन । पचासभन्दा बढी वीरमधेशी सपुतहरू जीवनको आहुति दिएर, सयौं जना घाइते भएर पनि मधेशमा ठडिएका नेपाली शहीदहरू, राजाहरू, नेताहरू, कविहरूका शालिकहरू ढाले । मधेशका कार्यालयहरूको नामपटमा ‘नेपाल सरकार’ लेखेको ठाउँमा नेपाल पोतेर ‘मधेश सरकार’ लेखेर स्वतन्त्र मधेशका लागि सशस्त्र संघर्षको सन्देश दिएको उदाहरण सबैको सामू छँदैछ ।  

० अन्त्यमा, मधेश आन्दोलनपछि मधेशले के–के पायो ? किन पाएन ? 

गोइत जी : मधेश महाविद्रोहको यति व्यापक र गहिरो प्रभाव परियो कि गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), राप्रपा आदिलाई छाडेर मधेशी पहिचानका पक्षमा उभिन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थापना भयो । तमलोपा, नेसपा र फोरम नेपालसहितको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनकै दौरान नेपाल सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता ग¥यो । यसको परिणाम स्वरूप मधेशमा थपिएको निर्वाचन क्षेत्रले मधेशको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा बढाए । संविधानसभामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल एनेकपा(माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मधेशीलाई बनाए । नेपालमा प्रथम नागरिकका सम्मान प्रथम राष्ट्रपति र दोस्रो नागरिकका सम्मान प्रथम उपराष्ट्रपति मधेशीलाई प्राप्त भयो । मधेशीले उपप्रधानमन्त्री लगायत पालो पालो गरी सबै मन्त्रालयका जिम्मा पाए । नेपालीभन्दा बढी संख्यामा ४६ जनामा २७ जना मधेशी मन्त्री भए । इतिहासमा पहिलो पल्ट काठमाडौंको खुलामंचमा मधेशीहरूले सभा गर्न पाए । किन पाएनका कारणहरूमा मुख्य कारण यो हो कि एउटै उद्देश्य ‘मधेश प्रदेश’को लागि मधेशीहरू कुनै एकको नेतृत्वमा संगठित हुन नसक्नु हो । मधेश केन्द्रित दलहरूको सत्ता र सम्पतिको स्वार्थ भावना यति प्रवल भइसकेको छ कि यिनीहरू व्यक्तिगत हितहरूका लागि मधेश र मधेशीको हितहरूलाई बलिदान गरिदिन्छन् ।

(Source: Madheshvani)
Articles by Jai Krishna Goit : History of Terai in Nepal

---

World of Wonder

Join Community

Blogger

---

मधेशका दश महत्वपूर्ण मुद्दाहरु

पहिलो मुद्दा : (पहचान)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायको राष्ट्रिय पहचानको साथै सबै क्षेत्रमा समावेशी र सहअस्तित्व लाई स्थापित गराउने रहेको छ । लगभग २४० वर्ष देखिका खस सामन्ती शासकहरुले मधेशी पहचानलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् र गर्न चाहिरहेको छैन । मधेशी समुदाय नेपालको धरतीपुत्र र आदिवासी हुन् भन्ने एतिहासिक यथार्थलाई शासक वर्गले कहिले स्थापित हुन् दिएन । शासकहरुले जहिले पनि मधेशीहरुलाई भारतीय र आप्रवासी को रुपमा परिचय दिन खोज्यो । दौरा-सुरुवाल लगाउने, नेपाली भाषा बोल्ने एक विशेष जात र संस्कृतिका पहाडी मुलका समुदायलाई मात्र नेपालीको रुपमा परिचित गर्न खोज्यो जो सरासर गलत हो ।मधेशीहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहचानको रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ र साथ-साथै मधेशी लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडितको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा : (समान अवसर)

नेपालमा २४० वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको एकजातीय/एकसंस्कृतिको राज्य संरचनामा आमुल परिवर्तन गरि राज्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र साझेदारीको सिधान्तको आधारमा समावेशी बनाउनु पर्ने हो । राज्यका प्रत्येक नीति निर्माण र शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँहरुमा  मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कि त् शुन्यमा राखिएको छ कि त् न्यून गरिएको छ वा केहि प्राविधिक र गैरप्रशासनिक ठाउँहरुमा सिमित गरिएको छ । यो स्थितिमा आजको दिनसम्म कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । तसर्थ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनेगरी प्रादेशिक स्वायतता सहितको संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित गर्नु रहेको छ । सेनालाई लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरण गरि राष्ट्रिय सेनाको स्वरुप प्रदान गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो मुद्दा : (आत्मनिर्णय को अधिकार सहित मधेश प्रदेशको स्थापना)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित समुदायलाई एउटा यस्तो संघीय प्रणाली चाहिन्छ जहाँ पृथक हुने अधिकार वाहेक महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्रदेशहरुमा सुरक्षित रहन्छ । आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउने, आफ्नो नीति र योजना आफै बनाउन पाउने, आफ्नो प्राकृतिक/मानवीय श्रोत र साधनको उपयोग आफै गर्न र आफ्नो ठाउँलाई विकसित र समृद्ध बनाई देशको स्मृधिमा पनि हिस्सेदार बन्ने हक पाउनु पर्छ । यसकालागी सर्वोतम उपाय हो - पहचानसहितको स्वायत मधेश प्रदेश र अन्य प्रदेशहरुको स्थापना र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को स्थापना हुनु हो ।

चौथो मुद्दा : (भाषा)

भाषा र संस्कृति -  देश अब बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीति र व्यवहारमा संचालन हुनु पर्छ । प्रत्येक राज्यको त्यहाँको स्थानीय भाषा कामकाजको भाषा हुनु पर्दछ । स्वायत प्रदेशहरुमा त्यहाको प्रादेशिक सरकारले आफ्नो भाषा आफै रोज्नु पाउनु पर्छ । मधेशमा विभिन्न भाषा-भाषी वसोवास गर्दै आएको र नेपालको पुर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै मधेशीहरुको सम्पर्क भाषा हिन्दी रहेको ले यसलाई स्थापित गर्नु पर्दछ । (हिन्दी भाषालाई मान्ने नमान्ने अधिकार मधेशीहरुको छ)

पाँचौ मुद्दा : (आरक्षण र अग्राधिकार)

मधेशी समुदाय लगायत आदिवासी/जनजाती, दलित, शोषित पिडित, पिछडावर्ग अल्पसंख्यक लगायत पछाडी पारिएका जातिहरु खासगरी थारुका साथै पूर्वमा राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल, सन्थाल, उराव आदि समुदाय र मध्य एवं सुदुर-पश्चिमाञ्चलमा राणा थारु जस्ता सिमान्तकृत समुदाय, महिला, पिछडावर्ग मुस्लिम लगायतका  अल्पसंख्यकहरु तथा दलितहरुलाई हरेक अवसरहरुमा आरक्षण र अग्राधिकार दिनु पर्छ ।

छठौ मुद्दा : (आप्रवासन)

मधेशीहरुलाई अल्पसंख्यक बनाउने नीति र क्रियाकलापको अन्त्य हुनु पर्छ । मधेशमा राज्यले संचालन गरेको आप्रवासनको नीति र कार्यक्रमको अन्त्य हुनु पर्दछ । मधेश भूमिमा वाह्र्य र विजातीय अप्रवासनले गर्दा रैथाने मधेशी जनताको राजनीतिक पकड़ कमजोर हुँदै गएको छ, आर्थिक श्रोत र साधन लुट्दै र थुत्दै गएको छ । भाषा र संस्कृति माथि आक्रमण हुँदै गएको छ, यसो हुनु को अर्थ हो कुनै पनि जाति वा समुदायको लागि समाप्तिको दिशाको विषपान सरह हो ।

सातौ मुद्दा : (सरकारी कार्यालय तथा सुविधाहरुलाई सार्नबाट रोक)

मधेशमा रहेका सरकारी कार्यालय तथा सुविधाहरुलाई राजमार्ग क्षेत्र वा सोभन्दा उतरतर्फ सार्ने सरकारी नीतिको अन्त्य हुनु पर्दछ । जस्तो सडक विभागको क्षेत्रिय कार्यालयलाई जनकपुर बाट हेटौडा सार्नु, संस्कृत विश्व-विधालय लाई मटिहानी बाट दांगमा सार्नु तथा जलेश्वर बाट लुकी-छिपी सरकारी कार्यालयलाई बर्दिवास सार्न खोज्नु, आदि ।

आठौ मुद्दा : (सरकारी कार्यालयहरु को मधेशमा स्थापना)

सानों-ठुलो विभिन्न कामहरुको लागि मधेशीहरुलाई काठमांडू नै जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ तसर्थ त्येस्ता इकाइहरुको स्थापना क्षेत्रिय स्तरमा पनि हुनु पर्दछ । जस्तै नेपालमा दश (१०) वटा लोकसेवा आयोगहरु मध्ये आठवटा (८) पहाडमा र जम्मा दुईटा (२) मधेशमा रहेको छ । सरकारको यो विभेदपूर्ण नीतिको अन्त भइ मधेशमा पनि सोको स्थापना हुनु पर्दछ ।

नवौ मुद्दा : (सहमतिहरु लागु हुनु पर्दछ)

विगतमा मधेशीपार्टी वा मधेशी मोर्चा तथा सरकार बीच भएको सम्झौता र सहमतिहरु लागु हुनु पर्दछ किनभने ति सहमति र सम्झौताहरु मधेश आन्दोलनको उपज हो र मधेशीहरु संग सरोकार राख्दछ । जसमा नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल बीच २०६४ भाद्र १३ गते सम्पन्न भएको २२ बुंदे सम्झौता र नेपाल सरकार तथा संयुक्त मधेशी मोर्चा बीच २०६४ फाल्गुन १६ गते सम्पन्न भएको आठ बुंदे समझौता प्रमुख हो र यसलाई लागुगर्नु पर्दछ ।

दशौ मुद्दा : (विकाश)

मधेशको विकाशले नै देशको उन्नति संभव भएकोले मधेशमा विकाशलाई प्राथमिकतामा राखी विकाशको लागि आधारभूत सरंचना तयार गर्नु रहेको छ ।

थप विकासका मुद्दाहरु :

शिक्षा पद्धति :

विकृतिहरु लाई हटाई समान शिक्षा नीति, थप उर्जामुलक र सिपमुलक पाठ्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ । अहिले सम्म कक्षा १० सम्मको नेपाली पाठ्यक्रममा कहिँ पनि मधेश शब्द उल्लेख भएको छैन, कतै-कतै तराई शब्द चाहिँ उल्लेख भएको पाईन्छ । ५१.८ % मधेशीहरुको जनसंख्या भएको देशमा मधेशीहरुको पहचान, भेष-भुषा, संस्कृति पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु आफैमा विभेदको ठुलो उदहारण हो । जबसम्म पाठ्यक्रममा यी विषयहरु समावेश हुँदैन, आउने पिढीलाई मधेश र मधेशीहरुको बारेमा गलत धर्ना (mindset) हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।

कृषि :

नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश भएपनि अहिले सम्म हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न पाएको छैनौ । आधुनिक बजार सम्म कृषिलाई जोड्न नया प्रविधिहरु को एकदमै आवश्यकता छ । पहाडमा थोरै भएपनि नया प्रविधिको विकाश भएछ तर मधेशमा यसको विशेष आवश्यकता रहेको छ किन्भंने देशको कृषि उपजमा मधेशको ८०% भागिदारी रहेको छ ।

वेरोजगारी :

गरिबी रेखामुनि रहेकोले धेरै मधेशीहरु उच्च शिक्षा बाट वन्चित भएका छन्, सिपमुलक तालिम र रोजगारको अवसरहरु मधेशमा नभएका हुनाले वेरोजगार हुनगएका युवाहरु आफ्नो र  आफ्नो परिवार को जीवनयापनको लागि देश बाहिरन बाध्यभएको छ । आफ्नै देशमा रोजगारको अवसरहरु ल्याउने सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार माथि नियंत्रण :

हुन् त् भ्रष्टाचार देशकै प्रमुख मुद्दा हो तर पनि यसको जड़ मधेशमा बलियो भएको छ । सरकारी कार्यालय जस्तै: मालपोत, नापिशाखा आदि लगायत का साथ-साथै निजि तथा आम क्षेत्रहरुमा पनि बिना घुस कुनै काम हुँदैन । ठुलो तहमा बसेका हाकिमहरु आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेका उधाहरणहरु पर्याप्त छन् । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ ।

(मलाई ज्ञात भएको मधेशका प्रमुख राजनीतिक र केहि विकासका मुद्दाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु, यसमा छुट्न स्वाभाविक हो । कृपया थप मुद्दाहरु ईमेल (info4saroj@gmail.com) वा comments box मा छोड्दिन अनुरोध गर्दछु । कुनै बुंदासित तपाइको असहमति भएमा जानकारी गराउनु होला)

Related Links

1. Issues present and discuss in Constitution 1

2. On Facebook

3. Hachhethu, Krishna (2007). "Madheshi Nationalism and Restructuring the Nepali State". seminar "Constitutionalism and Diversity in Nepal", organizd by Centre for Nepal and Asia Studies, Trubhuvan University. Kathmandu, Nepal. Retrieved November 23, 2012.

---

World of Wonder

Join Community

Blogger

---